LUNES, 19 DE ENERO DEL 2015
Ya no lo tienen tan fácil. A muchos que creían tenerlo todo muy bien atado, se les ha escapado el control de lo que no querían que se supiera. Siguen teniendo la sartén por el mango, pero el mango cada vez es más corto. Y no se enteran de que el mundo ya no es como ellos habían soñado, si es que esa gente alguna vez tuvo sueños.
Los esfuerzos políticos, mediáticos, policiales o judiciales para silenciar la historia de 'Ciutat morta' habrían triunfado en otra época. Pero ya no. Empujando desde abajo se puede lograr que una noticia silenciada por los de arriba llegue a ser portada. Los autores del documental, Xavier Artigas y Carlos, Xapo, Ortega no lo tuvieron fácil.
Intentaron, sin éxito, coproducirlo con TV-3. Pero para ser justos creo que no lo hubiesen logrado con ninguna tele: ni con otras públicas, ni con ninguna gran privada, incluido el grupo en el que trabajo. Lo hubiesen logrado si se hubiese sabido de antemanola enorme audiencia que tendría. El negocio -casi siempre- funciona así.
Pero Artigas y Ortega no se rindieron. Lo autofinanciaron con un micromecenazgo de más de 4.000 euros, que sirvieron para pagar el 10%. El resto, horas de trabajo gratis. Valía la pena explicar esa historia.
Luego, proyecciones en salas alternativas, festivales, premios, y el silencio -con excepciones- de los grandes medios y el de casi todos los programas, incluido el que yo dirijo. Hasta que una pregunta parlamentaria de David Fernández de la CUP desbloqueó su emisión en la Televisió de Catalunya, una televisión que tiene un canal grande (TV-3) y otros más pequeñitos, como El 33. Adivinen por cuál se emitió. (Por cierto, un aplauso para Àlex Gorina).
Y, a la desesperada, uno de los policías aludidos en 'Ciutat morta'logró que un juez evitase la emisión de cinco minutos del 'docu'.¡Qué absurdo! El documental se estrenó hace año y medio, se ha proyectado en multitud de salas, se puede descargar gratis, y esos minutos han sido los más retuiteados en las últimas 24 horas. Resultado: más de 250.000 visitas. Lo dicho, no se enteran.
Los autores del documental están agotados pero satisfechos. Y no les debe faltar un puntito de rabia por todos aquellos, yo el primero, que hemos hablado tan tarde de los dramáticos, injustos y tristísimos hechos que narra. Ojalá hubiesen querido participar todos los implicados: los exalcaldes o los jefes y compañeros del policía que resultó gravemente herido, para contar con todos los puntos de vista. Pero no contestaron a la invitación.
Gracias Xavi y Xapo por mostrarnos otra versión de los hechos, la que se quiso silenciar, gracias por denunciar la tortura y por no estigmatizar a nadie por algo tan superficial como su estética. Y, sobre todo, gracias por descubrirnos la ironía, la sensibilidad y la poesía de Patricia Heras.
JORDI ÉVOLE
Periodista
Ya no lo tienen tan fácil. A muchos que creían tenerlo todo muy bien atado, se les ha escapado el control de lo que no querían que se supiera. Siguen teniendo la sartén por el mango, pero el mango cada vez es más corto. Y no se enteran de que el mundo ya no es como ellos habían soñado, si es que esa gente alguna vez tuvo sueños.
Los esfuerzos políticos, mediáticos, policiales o judiciales para silenciar la historia de 'Ciutat morta' habrían triunfado en otra época. Pero ya no. Empujando desde abajo se puede lograr que una noticia silenciada por los de arriba llegue a ser portada. Los autores del documental, Xavier Artigas y Carlos, Xapo, Ortega no lo tuvieron fácil.
Intentaron, sin éxito, coproducirlo con TV-3. Pero para ser justos creo que no lo hubiesen logrado con ninguna tele: ni con otras públicas, ni con ninguna gran privada, incluido el grupo en el que trabajo. Lo hubiesen logrado si se hubiese sabido de antemanola enorme audiencia que tendría. El negocio -casi siempre- funciona así.
Pero Artigas y Ortega no se rindieron. Lo autofinanciaron con un micromecenazgo de más de 4.000 euros, que sirvieron para pagar el 10%. El resto, horas de trabajo gratis. Valía la pena explicar esa historia.
Luego, proyecciones en salas alternativas, festivales, premios, y el silencio -con excepciones- de los grandes medios y el de casi todos los programas, incluido el que yo dirijo. Hasta que una pregunta parlamentaria de David Fernández de la CUP desbloqueó su emisión en la Televisió de Catalunya, una televisión que tiene un canal grande (TV-3) y otros más pequeñitos, como El 33. Adivinen por cuál se emitió. (Por cierto, un aplauso para Àlex Gorina).
¡Qué absurdo recorte!
Y, a la desesperada, uno de los policías aludidos en 'Ciutat morta'logró que un juez evitase la emisión de cinco minutos del 'docu'.¡Qué absurdo! El documental se estrenó hace año y medio, se ha proyectado en multitud de salas, se puede descargar gratis, y esos minutos han sido los más retuiteados en las últimas 24 horas. Resultado: más de 250.000 visitas. Lo dicho, no se enteran.
Los autores del documental están agotados pero satisfechos. Y no les debe faltar un puntito de rabia por todos aquellos, yo el primero, que hemos hablado tan tarde de los dramáticos, injustos y tristísimos hechos que narra. Ojalá hubiesen querido participar todos los implicados: los exalcaldes o los jefes y compañeros del policía que resultó gravemente herido, para contar con todos los puntos de vista. Pero no contestaron a la invitación.
Gracias Xavi y Xapo por mostrarnos otra versión de los hechos, la que se quiso silenciar, gracias por denunciar la tortura y por no estigmatizar a nadie por algo tan superficial como su estética. Y, sobre todo, gracias por descubrirnos la ironía, la sensibilidad y la poesía de Patricia Heras.
JORDI ÉVOLE
Periodista
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