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[size=42]Rompiendo una lanza por la cabo Roberto. Por Galo Dabouza.[/size]
[size=18]Galo DabouzaGuerrillero insurgente. El sistema lo describe como negacionista, conspiranoico, anticientífico, egoísta e insolidario. Él se cisca en el sistema y no ceja esfuerzos para derribarlo. No usa trabuco, pero a su ordenador lo llama “La MG-42”.
Rompiendo una lanza por la cabo Roberto. Por Galo Dabouza – ÑTV España (ntvespana.com)
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[size=42]Rompiendo una lanza por la cabo Roberto. Por Galo Dabouza.[/size]
Resulta indignante y ofensivo ver y leer las críticas que le han llovido a la cabo Roberto, desde que saltó a los medios su decisión de cambiar su sexo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4/2023 de Igualdad.
Para quien no conozca el caso, se trata de Roberto Perdigones, cabo del Ejército de Tierra, que ingresó como hombre y ahora se ha cambiado registralmente el sexo a mujer, pero sin hacer ninguna otra modificación. Se define a sí misma como “hombre heterosexual por fuera y mujer lesbiana por dentro”. Lo que causa más críticas de las esferas “progres” resulta ser que no piensa operarse, mantendrá su nombre, y manifiesta sin empacho que, como lesbiana que es por dentro, le gustan las mujeres.
Va a resultar ahora que los que más pelearon por ver protegida legalmente su orientación sexual, por ser minoritaria, van a ser los más feroces represores de otras orientaciones sexuales aún más minoritarias. En una feroz entrevista que le han hecho, ha tenido que aguantar que lo acusasen de farsante y defraudador. Por ejemplo, llegaron a leerle a la cara el art. 6 del Código Civil, que describe el fraude de ley.
Pues para ilustración de tanto abogado aficionado, hay que explicar que para que haya un fraude de ley, lo primero que debe haber son dos leyes contradictorias, una de las cuales sirve de soporte para eludir la otra. Y además debe haber un resultado fraudulento.
Que en Españistán tengamos tantas leyes que se contradigan unas con las otras, no es culpa de la cabo Roberto. Faltaría más.
Para empezar, la ley 1/2004 de prevención integral contra la violencia de género, viola lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución, cuando trata legalmente de modo diferente a hombres y mujeres. Tampoco parece que haya un resultado fraudulento, cuando la cabo Roberto sostiene que, en lo que se le permita, seguirá realizando las mismas pruebas físicas que antes del cambio. Y si no se lo permiten, claramente la culpa no será suya.
Afortunadamente, la cabo, durante la inquisitorial entrevista, mantuvo el aplomo y respondió con firmeza, seguridad y convicción. Justo lo que les faltó a sus críticos.
El comportamiento de la cabo Roberto se puede entender, por ejemplo, desde la perspectiva de la reencarnación. Cuando uno cree en la reencarnación, es evidente que ha pasado por numerosas vidas, con diferentes sexos. En cada uno experimenta vivencias diferentes que enriquecen a su espíritu. Partiendo de este supuesto, sería aburridísimo ser siempre hombre o siempre mujer. Por la misma razón, puede Roberto admitir, asumir y conservar su fisonomía masculina –y su nombre- sin renunciar a su esencia femenina. Parece que eso es lo que ha hecho. Y quien pretenda prohibírselo o criticarla por ello, precisamente incurre en el delito de odio que tanto se pregona últimamente. Ya pueden andar esos críticos con mucho tiento por esos caminos tan resbaladizos.
Sólo me queda proponer a la cabo Roberto, como militar, para la concesión de la Gran Cruz Laureada de San Fernando, porque hace falta mucho valor para dar el paso que ha dado, con las fieras corrupias que pueblan los medios de desinformación.
Y también para la medalla de la Orden de San Raimundo de Peñafort, al mérito jurídico, por su dominio del derecho, muy superior al de muchos abogadillos de tres al cuarto.
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