Bueno, habría que añadir que esos seis policías protegen a la ministra de defensa...; algo que no creo que sea tan raro...
Dilecto romano: al llobu le da igual la casa que se compren los demás, cueste lo que cueste, básicamente porque el derecho a la libre elección del lugar de residencia es un derecho constitucional. Lo que no es de recibo es que los de izquierda no tengan ese derecho y no haya nada que cuestionar en el caso de los de la derecha, como puede verse durante estos días, y más cuando la casa que se están comprando está al alcance de cualquier pareja española que tengan unos ingresos medios decentes y la está pagando con una hipoteca a treinta años, como cualquier español.
No es aceptable que los fascistas neoliberales pretendan que los de izquierdas deben vivir en barracones. Luego son esos mismos fascistas neoliberales los que graznan a los cuatro vientos que si mandasen los comunistas de Podemos todos íbamos a vivir en pocilgas... y lo rebuznan los mismos que obligan a los demás a vivir en esas pocilgas.
Bueno, habría que añadir que esos seis policías protegen a la ministra de defensa...; algo que no creo que sea tan raro...
Dilecto romano: al llobu le da igual la casa que se compren los demás, cueste lo que cueste, básicamente porque el derecho a la libre elección del lugar de residencia es un derecho constitucional. Lo que no es de recibo es que los de izquierda no tengan ese derecho y no haya nada que cuestionar en el caso de los de la derecha, como puede verse durante estos días, y más cuando la casa que se están comprando está al alcance de cualquier pareja española que tengan unos ingresos medios decentes y la está pagando con una hipoteca a treinta años, como cualquier español.
No es aceptable que los fascistas neoliberales pretendan que los de izquierdas deben vivir en barracones. Luego son esos mismos fascistas neoliberales los que graznan a los cuatro vientos que si mandasen los comunistas de Podemos todos íbamos a vivir en pocilgas... y lo rebuznan los mismos que obligan a los demás a vivir en esas pocilgas.
Nos ha jodido mayo con no llover.
Salud y República.
Todo eso que dice el Llobu es cierto, pero nadie pone en duda tal derecho, salvo los propios Iglesias y su mujer, quienes criticaron en su día, que el Ministro Montoro se comprara una vivienda...; el refrán famoso de "por la boca muere el pez" es aplicable en este caso a tu amigo Iglesias.
Atlántida escribió:¡100 páginas de este hilo!...Y las cumples tú, Rondero, como debía ser
Felicidades, y a seguir con la lucha, que vale la pena. Nos vemos en las calles y AQUÍ.
¡Ah, creo que a las movilizaciones va a asistir hasta el tal Isidro...¡Está hasta los perendengues de tanta sumisión y humildad! [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
pues si ..a pesar de todas las zancadillas...este hilo sigue vivito y coleando...
felicidades rondero... y por añadidura a todos los que estamos artos de que nos tomen el pelo.
Las felicitaciones tienen que ser para"casi" todos los que han participado y leido este hilo, que es de lo que se trata
La intencion es transmitir el espiritu y la lucha reivindicativa del 15-M,esperemos haberlo conseguido e intentaremos que siga vivo.... pero eso, hay que hacerlo entre todos
¡Cuánto tiempo!
Saludos a todas y todos ... fachas incluidos.
Ya que usted no es muy dado a interactuar sino es por imágenes o videos, le voy a poner tres imágenes y un video ... la segunda y tercera imagen es por si no ha entendido la primera.
P.D. A mi tanto Iglesias como Monedero ... me parecen unos cantamañanas.
Claro que Juan Carlos Monedero debe pensar que esas cuentas las puede echar cualquier votante de Podemos de entre los miles de desahuciados simpatizantes de ese partido...
En abril y noviembre de 2011 en el mismo año que tuvo lugar el 15-M miles de ciudadanos fueron echados de sus viviendas hipotecadas a manos de la banca.. ¿que hay de esos cientos de miles de desahuciados de los que Podemos defiende sus derechos?.. ¿Acaso estos también pueden echar las mismas cuentas que hace Juan Cárlos Monedero..?
* * * * * * * * * * * * * * * El 15-M tuvo lugar en mayo de 2011..
..Y después de esas reuniones y coincidiendo también en fechas muy próximas con el 15-M pero 7 años después de este a algunos de los máximos dirigentes de Podemos como el propio Pablo Iglesias representante de los antisistema y los anticapitalistas les llega su "democracia real" y ven como aumenta su patrimonio y estatus social con la concesión por parte de la banca de hipotecas y propiedades por valor de cientos de miles de euros.
Bueno, habría que añadir que esos seis policías protegen a la ministra de defensa...; algo que no creo que sea tan raro...
Dilecto romano: al llobu le da igual la casa que se compren los demás, cueste lo que cueste, básicamente porque el derecho a la libre elección del lugar de residencia es un derecho constitucional. Lo que no es de recibo es que los de izquierda no tengan ese derecho y no haya nada que cuestionar en el caso de los de la derecha, como puede verse durante estos días, y más cuando la casa que se están comprando está al alcance de cualquier pareja española que tengan unos ingresos medios decentes y la está pagando con una hipoteca a treinta años, como cualquier español.
No es aceptable que los fascistas neoliberales pretendan que los de izquierdas deben vivir en barracones. Luego son esos mismos fascistas neoliberales los que graznan a los cuatro vientos que si mandasen los comunistas de Podemos todos íbamos a vivir en pocilgas... y lo rebuznan los mismos que obligan a los demás a vivir en esas pocilgas.
Nos ha jodido mayo con no llover.
Salud y República.
Todo eso que dice el Llobu es cierto, pero nadie pone en duda tal derecho, salvo los propios Iglesias y su mujer, quienes criticaron en su día, que el Ministro Montoro se comprara una vivienda...; el refrán famoso de "por la boca muere el pez" es aplicable en este caso a tu amigo Iglesias.
La crítica que conoce el llobu de Iglesias por comprarse un ático es a De Guindos. La diferencia es importante, porque lo que compra Iglesias es una vivienda, y De Guindos estaba comprando su cuarta vivienda, a un precio mucho más bajo del de mercado con el único propósito de especular.
No es tanto una cuestión de "por la boca muere el pez", sino que ambas situaciones no son comparables.
Y puede disculpar el dilecto romano: pero la derecha pone en duda ese derecho a los de izquierda continuamente, hayan opinado sobre el ático de De Guindos o no.
Bueno, habría que añadir que esos seis policías protegen a la ministra de defensa...; algo que no creo que sea tan raro...
Dilecto romano: al llobu le da igual la casa que se compren los demás, cueste lo que cueste, básicamente porque el derecho a la libre elección del lugar de residencia es un derecho constitucional. Lo que no es de recibo es que los de izquierda no tengan ese derecho y no haya nada que cuestionar en el caso de los de la derecha, como puede verse durante estos días, y más cuando la casa que se están comprando está al alcance de cualquier pareja española que tengan unos ingresos medios decentes y la está pagando con una hipoteca a treinta años, como cualquier español.
No es aceptable que los fascistas neoliberales pretendan que los de izquierdas deben vivir en barracones. Luego son esos mismos fascistas neoliberales los que graznan a los cuatro vientos que si mandasen los comunistas de Podemos todos íbamos a vivir en pocilgas... y lo rebuznan los mismos que obligan a los demás a vivir en esas pocilgas.
Nos ha jodido mayo con no llover.
Salud y República.
Todo eso que dice el Llobu es cierto, pero nadie pone en duda tal derecho, salvo los propios Iglesias y su mujer, quienes criticaron en su día, que el Ministro Montoro se comprara una vivienda...; el refrán famoso de "por la boca muere el pez" es aplicable en este caso a tu amigo Iglesias.
La crítica que conoce el llobu de Iglesias por comprarse un ático es a De Guindos. La diferencia es importante, porque lo que compra Iglesias es una vivienda, y De Guindos estaba comprando su cuarta vivienda, a un precio mucho más bajo del de mercado con el único propósito de especular.
No es tanto una cuestión de "por la boca muere el pez", sino que ambas situaciones no son comparables.
Y puede disculpar el dilecto romano: pero la derecha pone en duda ese derecho a los de izquierda continuamente, hayan opinado sobre el ático de De Guindos o no.
Por otra parte Iglesias no es amigo del llobu.
Salud y República.
Y yo me pregunto qué le importará a Iglesias y a su mujer si yo o de Guindos, nos compramos cuatro pisos cada uno...
Bueno, habría que añadir que esos seis policías protegen a la ministra de defensa...; algo que no creo que sea tan raro...
Dilecto romano: al llobu le da igual la casa que se compren los demás, cueste lo que cueste, básicamente porque el derecho a la libre elección del lugar de residencia es un derecho constitucional. Lo que no es de recibo es que los de izquierda no tengan ese derecho y no haya nada que cuestionar en el caso de los de la derecha, como puede verse durante estos días, y más cuando la casa que se están comprando está al alcance de cualquier pareja española que tengan unos ingresos medios decentes y la está pagando con una hipoteca a treinta años, como cualquier español.
No es aceptable que los fascistas neoliberales pretendan que los de izquierdas deben vivir en barracones. Luego son esos mismos fascistas neoliberales los que graznan a los cuatro vientos que si mandasen los comunistas de Podemos todos íbamos a vivir en pocilgas... y lo rebuznan los mismos que obligan a los demás a vivir en esas pocilgas.
Nos ha jodido mayo con no llover.
Salud y República.
Todo eso que dice el Llobu es cierto, pero nadie pone en duda tal derecho, salvo los propios Iglesias y su mujer, quienes criticaron en su día, que el Ministro Montoro se comprara una vivienda...; el refrán famoso de "por la boca muere el pez" es aplicable en este caso a tu amigo Iglesias.
La crítica que conoce el llobu de Iglesias por comprarse un ático es a De Guindos. La diferencia es importante, porque lo que compra Iglesias es una vivienda, y De Guindos estaba comprando su cuarta vivienda, a un precio mucho más bajo del de mercado con el único propósito de especular.
No es tanto una cuestión de "por la boca muere el pez", sino que ambas situaciones no son comparables.
Y puede disculpar el dilecto romano: pero la derecha pone en duda ese derecho a los de izquierda continuamente, hayan opinado sobre el ático de De Guindos o no.
Por otra parte Iglesias no es amigo del llobu.
Salud y República.
Y yo me pregunto qué le importará a Iglesias y a su mujer si yo o de Guindos, nos compramos cuatro pisos cada uno...
Básicamente no le importa que De Guindos se compre más de una casa, sino que especule.
el.loco.lucas escribió:¿Tu "idea" es que un representante político debe vivir como el más pobre de sus votantes?
¿Todo representante político pierde el derecho a comprarse una casa con su dinero?
Se le amontonan las preguntas... y no tiene respuestas. El llobu tiene más:
¿En qué fecha y con qué bancos se reunió Podemos y cuáles fueron los temas que trataron?
Salud y República.
Yo no pude estar allí ese día...
Y si el crédito hipotecario se concertó durante la celebración de un almuerzo de trabajo entre los dirigentes de la banca y Podemos tampoco habrá ninguna prueba de esa reunión si borraron esas pruebas.
Tiempo han tenido desde 2014...
Lo que está claro es que en algún momento debieron reunirse para acordar los términos del acuerdo hipotecario.
Después vendrá alguno también preguntando quien pagó el almuerzo de ese día
el.loco.lucas escribió:¿Tu "idea" es que un representante político debe vivir como el más pobre de sus votantes?
¿Todo representante político pierde el derecho a comprarse una casa con su dinero?
Se le amontonan las preguntas... y no tiene respuestas. El llobu tiene más:
¿En qué fecha y con qué bancos se reunió Podemos y cuáles fueron los temas que trataron?
Salud y República.
Yo no pude estar allí ese día...
Y si el crédito hipotecario se concertó durante la celebración de un almuerzo de trabajo entre los dirigentes de la banca y Podemos tampoco habrá ninguna prueba de esa reunión si borraron esas pruebas.
Tiempo han tenido desde 2014...
Lo que está claro es que en algún momento debieron reunirse para acordar los términos del acuerdo hipotecario.
Después vendrá alguno también preguntando quien pagó el almuerzo de ese día
Ni tú ni nadie, y de tu ignorancia sobre esa reunión de la que nadie sabe nada, ni de qué se habló, tratas de perjudicar y acusar a Podemos de... ni tú mismo sabes qué, por lo que tienes que inventarte cosas absurdas como su fueras Inda. Sólo calumnias y difamas sin tener ni repajolera idea de qué estás hablando.
Realmente no tienes ni puta idea de lo que dices, entérate: los créditos hipotecarios se piden en un sólo banco (no hay que reunir a la banca entera, básicamente porque es un sólo banco quien lo concede, no toda la banca), y se piden a título personal, no los gestiona el partido al que se pertenezca.
Y no se "concierta" un crédito hipotecario en el 2014 para que te lo concedan en el 2018.
NEROCAESAR escribió: Bueno, habría que añadir que esos seis policías protegen a la ministra de defensa...; algo que no creo que sea tan raro...
Dilecto romano: al llobu le da igual la casa que se compren los demás, cueste lo que cueste, básicamente porque el derecho a la libre elección del lugar de residencia es un derecho constitucional. Lo que no es de recibo es que los de izquierda no tengan ese derecho y no haya nada que cuestionar en el caso de los de la derecha, como puede verse durante estos días, y más cuando la casa que se están comprando está al alcance de cualquier pareja española que tengan unos ingresos medios decentes y la está pagando con una hipoteca a treinta años, como cualquier español.
No es aceptable que los fascistas neoliberales pretendan que los de izquierdas deben vivir en barracones. Luego son esos mismos fascistas neoliberales los que graznan a los cuatro vientos que si mandasen los comunistas de Podemos todos íbamos a vivir en pocilgas... y lo rebuznan los mismos que obligan a los demás a vivir en esas pocilgas.
Nos ha jodido mayo con no llover.
Salud y República.
Todo eso que dice el Llobu es cierto, pero nadie pone en duda tal derecho, salvo los propios Iglesias y su mujer, quienes criticaron en su día, que el Ministro Montoro se comprara una vivienda...; el refrán famoso de "por la boca muere el pez" es aplicable en este caso a tu amigo Iglesias.
La crítica que conoce el llobu de Iglesias por comprarse un ático es a De Guindos. La diferencia es importante, porque lo que compra Iglesias es una vivienda, y De Guindos estaba comprando su cuarta vivienda, a un precio mucho más bajo del de mercado con el único propósito de especular.
No es tanto una cuestión de "por la boca muere el pez", sino que ambas situaciones no son comparables.
Y puede disculpar el dilecto romano: pero la derecha pone en duda ese derecho a los de izquierda continuamente, hayan opinado sobre el ático de De Guindos o no.
Por otra parte Iglesias no es amigo del llobu.
Salud y República.
Y yo me pregunto qué le importará a Iglesias y a su mujer si yo o de Guindos, nos compramos cuatro pisos cada uno...
Básicamente no le importa que De Guindos se compre más de una casa, sino que especule.
Salud y República.
Sacar beneficio de las propiedades que uno adquiere, es perfectamente legal...; y no necesito la aprobación de Iglesias para hacerlo ni sus planteamientos morales.
Normas del Foro: 1. Normas Generales relativas a la educación y al respeto
1.1. Se exige respeto a los demás miembros del foro. Los insultos y faltas de respeto a otros foreros podrán ser sancionados con una amonestación o con baneo directo (temporal o definitivo).
Nueva infracción de las normas del foro por parte del mismo de siempre
El llobu escribió: Dilecto romano: al llobu le da igual la casa que se compren los demás, cueste lo que cueste, básicamente porque el derecho a la libre elección del lugar de residencia es un derecho constitucional. Lo que no es de recibo es que los de izquierda no tengan ese derecho y no haya nada que cuestionar en el caso de los de la derecha, como puede verse durante estos días, y más cuando la casa que se están comprando está al alcance de cualquier pareja española que tengan unos ingresos medios decentes y la está pagando con una hipoteca a treinta años, como cualquier español.
No es aceptable que los fascistas neoliberales pretendan que los de izquierdas deben vivir en barracones. Luego son esos mismos fascistas neoliberales los que graznan a los cuatro vientos que si mandasen los comunistas de Podemos todos íbamos a vivir en pocilgas... y lo rebuznan los mismos que obligan a los demás a vivir en esas pocilgas.
Nos ha jodido mayo con no llover.
Salud y República.
Todo eso que dice el Llobu es cierto, pero nadie pone en duda tal derecho, salvo los propios Iglesias y su mujer, quienes criticaron en su día, que el Ministro Montoro se comprara una vivienda...; el refrán famoso de "por la boca muere el pez" es aplicable en este caso a tu amigo Iglesias.
La crítica que conoce el llobu de Iglesias por comprarse un ático es a De Guindos. La diferencia es importante, porque lo que compra Iglesias es una vivienda, y De Guindos estaba comprando su cuarta vivienda, a un precio mucho más bajo del de mercado con el único propósito de especular.
No es tanto una cuestión de "por la boca muere el pez", sino que ambas situaciones no son comparables.
Y puede disculpar el dilecto romano: pero la derecha pone en duda ese derecho a los de izquierda continuamente, hayan opinado sobre el ático de De Guindos o no.
Por otra parte Iglesias no es amigo del llobu.
Salud y República.
Y yo me pregunto qué le importará a Iglesias y a su mujer si yo o de Guindos, nos compramos cuatro pisos cada uno...
Básicamente no le importa que De Guindos se compre más de una casa, sino que especule.
Salud y República.
Sacar beneficio de las propiedades que uno adquiere, es perfectamente legal...; y no necesito la aprobación de Iglesias para hacerlo ni sus planteamientos morales.
El dilecto romano debería llamar a las cosas por su nombre para que parezca que el llobu y el dilecto romano están hablando de lo mismo: no es sacar beneficio de las propiedades que uno adquiere, es especular. Y no hay una aprobación o desprobación de Pablo Iglesias, sino una crítica a la especulación, y para más inri, de quienes deberían dar ejemplo.
Nolocreo escribió:Normas del Foro: 1. Normas Generales relativas a la educación y al respeto
1.1. Se exige respeto a los demás miembros del foro. Los insultos y faltas de respeto a otros foreros podrán ser sancionados con una amonestación o con baneo directo (temporal o definitivo).
Nueva infracción de las normas del foro por parte del mismo de siempre
Hace más de una década del comienzo de una de las mayores crisis económicas del capitalismo. Sus efectos más visibles fueron el empeoramiento de las condiciones materiales de vida para la inmensa mayoría, pero también el aumento del dominio de la economía, la mercancía y el dinero sobre aún más esferas de la vida. Aunque todo esto no se produjo sin conflicto. Una ola de movilizaciones recorrió el mundo e impugnó la marcha que se quiere imponer al mismo.
Bajo el lema “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, miles de personas con sensibilidades políticas muy distintas se manifestaron en Madrid el 15 de mayo de 2011. Una veintena de personas fueron detenidas esa noche y otra veintena decidió acampar en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su solidaridad con las personas detenidas y exigir su liberación. Tras un brutal desalojo de las personas acampadas en la plaza, cientos de personas volvieron a acampar al día siguiente, y miles se acabaron encontrando en la plaza. Durante semanas se organizaron asambleas abiertas en la plaza, movilizaciones y acciones de protesta, y también ensayos de autoorganización que apuntaban a formas diferentes de entender y de hacer. Ese movimiento, difuso y diverso, surgió de la rabia y de la indignación, pero también de la esperanza. En su primera hora se materializó con un gesto de solidaridad con las personas detenidas y en respuesta a los abusos y la impunidad de la violencia policial, que solo respondía al miedo del poder a la movilización en la calle.
Las personas detenidas el 15M fueron puestas en libertad con cargos en espera de juicio tras pasar 72 horas detenidas e incomunicadas en comisaría. Al salir escribieron un comunicado en el que denunciaban las agresiones y vejaciones a las que que fueron sometidas, tanto en el momento de la detención como durante los días que pasaron en los calabozos1, denuncia que no fue objeto de ninguna investigación ni por parte de la fiscalía ni de ninguna otra institución gubernamental. Nada fuera de lo común, por otro lado. Como tampoco son ajenos a la normalidad los cambios en la versión de la policía y los hechos y cargos de que se iba acusando a los detenidos. Años de instrucción de un juicio en el que no hay más pruebas que las declaraciones de los policías, y años desde que esa fase de instrucción se cerró hasta que los tribunales han tenido a bien fijar una fecha para el juicio.
En febrero de 2019, ¡casi ocho años después!, 14 de aquellas personas que fueron detenidas el 15 de mayo de 2011 se enfrentan a cargos de hasta 6 años de prisión (un total de 74 años si sumamos todas las penas). No son las únicas. Hay cientos de juicios a activistas esperando, muchos de ellos también desde hace 7, 8, 9 años. En casi todos los casos el esquema se reproduce como si siguiese un guión: detención violenta, agresiones y humillaciones en comisaría, cambios de la versión policial… Aunque en muchos casos hay numerosos documentos visuales de las agresiones policiales, ninguno de ellos ha sido objeto de investigación de oficio, muy pocos llegaron a jucio, y en ninguno de ellos ha habido ni condena, ni responsablidad del Estado, ni reconocimiento de los daños causados (ni siquiera en los casos más graves, como el asesinato de Íñigo Cabacas).
El objetivo de la represión es claro: servir de escarmiento, asegurarse de que todo el mundo sepa que por manifestarse, protestar, organizarse y luchar se puede acabar apaleado, detenido y encarcelado. Y con ello mantener la impunidad, esconder la verdad de quién ejerce realmente la violencia, crear un clima de miedo que asegure la desmovilización y la sumisión a las condiciones dictadas por la economía, ejecutadas por los gobiernos y blindadas por la policía y la justicia. Y así, en todo el mundo la represión se recrudece, los estados de excepción se amplían y la maquinaria judicial se engrasa para evitar cualquier atisbo de nuevas protestas, de nuevas formas de autoorganización, de cualquier impugnacion por pequeña y parcial que sea del mundo tal y como es, y tal y como el poder económico puede permitir que sea.
Pero no les resultará fácil someternos, y mucho menos callarnos ni encerrarnos. Frente a los viejos y nuevos autoritarismos, frente a la represión de las luchas sociales, frente a la nueva normalidad de la mordaza y las leyes de excepción, siempre responderemos con la solidaridad.
Si nos tocan a una, nos tocan a todas. En febrero de 2019 nos juzgan a todas. Y no nos quedaremos ni calladas ni quietas.
Exigimos la absolución para los 14 del 15M y la revisión de todas las causas judiciales pendientes.
Asamblea Popular de Lavapiés 15M
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