La doble factura de la corrupción: candidatos del PP investigados ganan las municipales y los del PSOE las pierden
En España, la corrupción y las imputaciones judiciales han llegado a tumbar gobiernos a escala nacional. Sucedió con Felipe González en 1996 y con Mariano Rajoy en 2018. Pero en las últimas elecciones municipales y autonómicas los cabezas de lista salpicados o directamente imputados en causas judiciales han obtenido resultados dispares. Candidatos y candidatas del PP como los de Arroyomolinos, Marbella o Badalona han triunfado con mayorías absolutas mientras que otros vinculados al PSOE como los de Ibiza o Móstoles han perdido el bastón de mando. En otros territorios como Cuadros (León) el ganador llegaba imputado a la urnas y acaba de ser condenado en la trama Púnica por corrupción. “La corrupción no es un asunto de moda”, analiza la politóloga Carmen Lumbierres.
La gente pide a gritos que le roben, nunca lo he entendido, la ignorancia y el olvido, además de ideología conservadora, parece ser la seña de identidad de muchos ciudadanos.
Tinajas escribió:La gente pide a gritos que le roben, nunca lo he entendido, la ignorancia y el olvido, además de ideología conservadora, parece ser la seña de identidad de muchos ciudadanos.
Solamente tienes que leer los razonamientos del filósofo. Para él,los gobiernos del PP han sido modélicos comparados con este, lo de la corrupción le trae al pairo. Pues así todos.
Tinajas escribió:La gente pide a gritos que le roben, nunca lo he entendido, la ignorancia y el olvido, además de ideología conservadora, parece ser la seña de identidad de muchos ciudadanos.
Solamente tienes que leer los razonamientos del filósofo. Para él,los gobiernos del PP han sido modélicos comparados con este, lo de la corrupción le trae al pairo. Pues así todos.
Claro, tienen incrustados la idea de la patria, la bandera, los himnos, y si les quitas eso, sus emociones se debilitan y no tienen capacidad de pensar ni razonar un poco mas alla.
Solamente tienes que leer los razonamientos del filósofo. Para él,los gobiernos del PP han sido modélicos comparados con este, lo de la corrupción le trae al pairo. Pues así todos.
Claro, tienen incrustados la idea de la patria, la bandera, los himnos, y si les quitas eso, sus emociones se debilitan y no tienen capacidad de pensar ni razonar un poco mas alla.
Tienen tan incrustado eso, que no les cabe nada más en la cabeza, por eso ni piensan ni razonan.
Solamente tienes que leer los razonamientos del filósofo. Para él,los gobiernos del PP han sido modélicos comparados con este, lo de la corrupción le trae al pairo. Pues así todos.
Claro, tienen incrustados la idea de la patria, la bandera, los himnos, y si les quitas eso, sus emociones se debilitan y no tienen capacidad de pensar ni razonar un poco mas alla.
Tienen tan incrustado eso, que no les cabe nada más en la cabeza, por eso ni piensan ni razonan.
El cerebro que mejor funciona está libre de incrustaciones. Para cerebros deteriorados las incrustaciones son como una rutina escrita para poder funcionar casi sin pensar.
La apropiación para uso privado por parte del PP de la marca 'verano azul' propiedad de la RTVE no es un caso carente de relevancia jurídica, sino todo lo contrario. Se trata de un caso que puede llegar a tener hasta relevancia penal, porque, aunque al portavoz del PP, Borja Semper, a pesar de ser licenciado en Derecho, no se le haya pasado por la cabeza que pueda ser así, el asunto encaja como un guante en lo que se considera corrupción desde que existe el Estado Constitucional. Lo que diferencia al Estado Constitucional de todas las formas anteriores de organización del poder es la separación del poder político de la propiedad privada. Antes del Estado Constitucional el poder ha sido siempre un correlato de la propiedad privada, fundamentalmente de la propiedad de la tierra. A esto es a lo que pone fin el proceso constituyente del Estado. En el Estado el poder no es de nadie, por mucha que sea su propiedad, sino que es la representación abstracta del conjunto de la sociedad. De ahí la naturaleza “materialmente representativa” del Estado Constitucional. Y de ahí que el poder se constituya mediante el ejercicio del derecho de sufragio en condiciones de igualdad y que este sea el derecho constitutivo de la ciudadanía y, por tanto, de la igualdad. “Los españoles son iguales…”, dice el artículo 14 de la Constitución. No que los seres humanos somos iguales, sino los españoles en España, los franceses en Francia y así sucesivamente. Al no ser de nadie, el poder tiene que ser de todos. Tiene que ser del cuerpo electoral constituido por todos los ciudadanos que no estén privados del ejercicio del derecho de sufragio mediante decisión judicial. La separación real y efectiva del poder político de la propiedad privada tardó mucho tiempo en hacerse efectiva, pero el avance del derecho de sufragio hasta convertirse en sufragio universal resultó imparable y en el día de hoy resulta indiscutible. En la negación de esta separación del poder político de la propiedad privada es en lo que consiste la corrupción. En todo caso de corrupción hay siempre, de manera directa o indirecta, una subordinación por vías soterradas y espurias de lo público a lo privado. Es lo que ha ocurrido con la apropiación por parte del PP de Verano Azul, que es una propiedad pública, para su utilización en la campaña electoral del 23J. Si Verano Azul fuera propiedad de alguna televisión privada, el PP no se habría atrevido a apropiársela. Habría tenido que negociar con el ente propietario de la marca las condiciones para poder hacer uso de la misma. Al ser propiedad de RTVE -a estos efectos, del Estado-, el PP no puede hacer lo que ha hecho, pero tampoco podría negociar con el ente público las condiciones de uso de la marca en unas elecciones generales. RTVE podría negociar sin problema de ningún tipo con una Comunidad Autónoma o con un Ayuntamiento que quisiera hacer uso de la marca para una campaña de promoción turística, por ejemplo. Pero RTVE no puede negociar con el PP o con cualquier otro partido, y menos para que haga uso de una marca propiedad del Estado en unas elecciones generales. En un Estado Constitucional digno de tal nombre eso es sencillamente inimaginable. Lo que ha hecho el PP al apropiarse de la marca para hacer un uso electoral de la misma en unas elecciones generales, que es el elemento rector de la sociedad democráticamente constituida, es una salvajada jurídica de tal magnitud que resulta difícil de entender que nadie en los servicios jurídicos del PP le haya dicho al señor Borja Semper que eso no se puede hacer, que es un acto constitutivo de delito, que atenta además contra el pilar sobre el que se asienta la democracia como forma política.
Todas las candidaturas que concurren a estas elecciones deberían denunciar dicha apropiación por el PP de la marca 'Verano Azul' ante la Junta Electoral Central, solicitando que ordenara, como mínimo, el cese de manera inmediata de la utilización de la misma. Por su parte, el Ministerio Fiscal, debería poner en marcha acciones de tipo penal contra el PP por un acto de corrupción escandaloso. En un caso como este, sería importante que hubiera una sentencia que pusiera negro sobre blanco lo que no se puede hacer jamás en el proceso electoral del que depende la formación de la voluntad general, que es el canon por el que se tiene que juzgar a toda democracia digna de tal nombre.
No sé hasta qué punto el uso de palabras tan comunes como "verano" y "azul" puede quedar restingido por una cuestión de copyright. Si cualquier día alguien hace una película o una serie que se llame "El Coche Blanco" o "El Barco Rojo" ¿ya nadie podrá publicar nada acerca de coches blancos o barcos rojos?
el.loco.lucas escribió:No sé hasta qué punto el uso de palabras tan comunes como "verano" y "azul" puede quedar restingido por una cuestión de copyright. Si cualquier día alguien hace una película o una serie que se llame "El Coche Blanco" o "El Barco Rojo" ¿ya nadie podrá publicar nada acerca de coches blancos o barcos rojos?
"Verano azul"...comunes...
Pero tú dónde has vivido los últimos...40 años?
Muy ofendida me siento...que lo sepas...
Laberinto.
PD. Igual tienes razón...pero que quede entre tu y yo.
No. No es ‘cosa del pasado’. Se trata de un tema de candente actualidad. Que el candidato con más opciones para ganar las elecciones generales, con serias posibilidades de llegar a la Moncloa, haya mantenido durante al menos una década una estrecha amistad con un capo del contrabando de tabaco y cerebro de una organización de blanqueo de capitales, condenado después por narcotráfico, es de extraordinaria relevancia a la hora de examinar la biografía de los aspirantes a llevar las riendas del país. Alberto Núñez Feijóo nunca ha logrado dar una explicación convincente de su relación con Marcial Dorado desde que El País publicó en 2013 el primer testimonio: la ya icónica foto que muestra a ambos con el torso desnudo paseando en el yate del capo por la ría de Vigo, en 1995. Las explicaciones iniciales de Feijóo, de que en ese momento desconocía las andanzas delictivas de Dorado y que rompió todo vínculo con este apenas tuvo conocimiento de sus enredos con la justicia, se desbarataron como un castillo de naipes, no solo porque en toda Galicia eran vox populi las actividades de Dorado, sino porque diversos medios ya venían publicando, desde los años 80, abundante información sobre el capo. En 1984, Dorado fue uno de los ‘reyes’ del contrabando huidos a Portugal que se entregaron para “colaborar con la justicia” española. Tres años antes de la foto del yate, Dorado fue detenido por un alijo de cinco millones de cajetillas de tabaco. Además, informaciones posteriores de El País revelaron que la relación, lejos de cortarse de tajo como aseguraba Feijóo, se prolongó al menos hasta 2003 -según quedó constancia en conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía- e incluyó viajes conjuntos en Galicia y al exterior, celebraciones de Nochebuena y fines de semana en las mansiones del traficante. A lo largo de la campaña para el 23J, Feijóo ha alardeado de su vasta experiencia política evocando sus inicios como gestor de la cosa pública. Comenzó en 1991, a punto de cumplir 30 años, como secretario general técnico de la Consejería de Agricultura de la Xunta; tres meses después accedió al cargo de secretario general de la Consejería de Sanidad; en 1996 se traslada a Madrid y pronto se convierte en presidente del Insalud; de 2000 a 2003 ocupó la dirección de Correos. Durante todo este tiempo no solo acumuló experiencia administrativa, como se encarga de proclamar a los cuatro vientos; también estrechó su amistad con Marcial Dorado. No deja de ser irónico que una persona con tan altas responsabilidades en materia de salud pública compadreara con el contrabandista de una mercancía que “perjudica seriamente la salud”. En más de una ocasión reciente, Feijóo ha intentado enredar a la opinión pública enfatizando que él no tenía en aquellos tiempos ninguna información de que Dorado estuviera investigado “por narco”, como si no fuera suficientemente grave que, al tiempo que desempeñaba cargos públicos notorios, fuera amigo de un jefe del contrabando de tabaco y cerebro de una poderosa red de lavado de dinero. Pero el hecho es que desde hacía años ya se publicaban informaciones que vinculaban a Dorado también con el narcotráfico. En 2003 fue detenido por ese delito –lo que sugiere que su actividad se remontaba a años previos- y condenado seis años después a 14 años de prisión. En julio de 2020 consiguió el tercer grado penitenciario.
En una entrevista ayer en la Sexta, preguntado sobre su relación con Dorado, el líder del PP respondió que es un tema que “ocurrió hace 30 años”; que, “con todos los respetos”, ya ha dado todas las explicaciones sobre ello, y que los gallegos le habían expresado su confianza en tres elecciones autonómicas, pretendiendo con este último argumento legitimar con una suerte de plebiscito una conducta especialmente censurable por su condición de figura política. “Este es un tema que sale cada vez que hay elecciones”, dijo quejoso, sin aclarar una vez más su protagonismo en el tema, y describió con aires de mártir la situación como “cansina”. En un ejercicio de cinismo sin límites, afirmó que no se había enterado en su momento de las actividades delictivas de Dorado porque en aquellos tiempos “no había internet y Google”. No hay que ser ingenuos. Seguramente sus rivales políticos han tenido y tienen interés en remover esa etapa de su biografía. No solo desde la izquierda: según algunos testimonios, las primeras fotos del yate las filtraron a la prensa ‘amigos’ del PP. Pero, ¿qué no harían Feijóo y los suyos si el compañero del yate de Dorado fuera Sánchez, que este dijera que no sabía de los negocios de su anfitrión pues no había internet y que lo sucedido es una cosa del pasado? ¿Soltarían sin más la presa los mismos que no tienen el menor escrúpulo para acusar al presidente de gobernar en complicidad con una banda terrorista ya inexistente? Lo sorprendente no es que uno o varios partidos estén agitando estos días con fines electorales la bien acreditada relación de Feijóo y Dorado. Lo sorprendente, y preocupante para la salud democrática, es que esta no haya tenido hasta el momento la menor consecuencia política desde que salió a la luz hace una década.
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