Ya lo de la educación de calidad y gratuita lo dejamos para otro milenio si acaso.
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La escuela concertada se ha comido la mayoría del aumento de la partida dedicada a Educación en España en la última década.
Agradezcamos que no haya un Gobierno con un partido que lleva en programa el aumento de inversión en educación pública. Que los pobres pueden estudiar y a ver que va a pasar.
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La escuela concertada se ha comido la mayoría del aumento de la partida dedicada a Educación en España en la última década.
Desde 2007 hasta 2017, últimos datos consolidados, el montante que todo el Estado dedica a la Educación ha subido un 4,6%, según datos que el Ministerio de Educación publicados en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE). Desglosado, la escuela concertada ganó un 25% de financiación; la pública quedó casi clavada: aumentó un 1,4%.
Esta evolución ha derivado en que el país dedica ahora porcentualmente menos dinero a la educación pública, fondos que han ido a parar a la red privada concertada.
En 2007, España invirtió un total de 47.627 millones de euros en su sistema educativo. El reparto entre escuela pública y concertada era entonces del 89,5% para la primera frente al 10,5% para la segunda.
Diez años después, el presupuesto para Educación llegó a 49.458 millones de euros, tras haber tocado suelo en 2014 con 44.789 millones. La distribución del pastel había cambiado: 87,5% para la escuela pública, 12,5% para la privada.
Con las competencias en Educación transferidas a las Comunidades Autónomas como lo están, la subida hay que achacársela a los Gobiernos regionales. Aunque es cierto que el precio del módulo (cuánto paga el Estado a los colegios por cada aula concertada) depende de los Presupuestos Generales del Estado, cada comunidad tiene margen para complementarlo.
A pesar de que la escuela concertada recibe fondos en función de su volumen, la escalada no llega por haber ganado alumnos (o aulas concertadas) de forma exponencial en la última década. En los mismos diez años analizados, la escuela concertada ha pasado de acoger al 26,1% de los alumnos en 2007 al 25,5% en 2017. El porcentaje de la pública se ha mantenido exactamente igual: 67,2%.
Estas cifras sí dan la razón a los titulares de los centros concertados cuando sostienen que la educación privada sostenida con fondos públicos es más barata para el Estado. Acogen a uno de cada cuatro estudiantes, pero reciben 12 de cada 100 euros.
Lo que esa misma estadística no enseña es el tipo de alumnado que acogen unos y otros colegios: hace pocas semanas, la Fundación BBVA y el Instituto IVIE explicaban que la escuela pública acoge "casi en exclusiva" a los alumnos de entornos socioeconómicos desfavorecidos (un 33% de estudiantes de clases humildes y un 7% de clases acomodadas), mientras que los privados acogen mayoritariamente a estudiantes con recursos (un 65% de alumnos favorecidos y un 7% de clases desfavorecidas), con las distorsiones que eso implica.
Las medias sobre gasto educativo en conciertos esconden realidades muy dispares a lo largo del territorio, sin embargo. Con carácter general, y siguiendo de alguna manera las conclusiones que exponía la Fundación BBVA, las regiones más ricas tienen más escuela concertada y le dedican más fondos, las pobres tienen el comportamiento contrario.
Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía no superan el 11% de sus fondos para centros de iniciativa privada, mientras Euskadi, Navarra, Madrid o La Rioja superan o rozan el 20%.
Las familias pagan
El SEIE también muestra cómo las familias cada vez invierten más dinero en la educación de sus hijos. En el periodo analizado, el gasto de los hogares en Educación ha subido un 41%, al pasar de 8.753 millones de euros en 2007 a 12.356 millones en 2012. Dado que el Estado destinó en 2017 un total de 50.000 millones de euros al sector, esto quiere decir que las familias aportan un euro a la educación por cada cuatro que pone la administración.
El gasto educativo está en progresión ascendente desde, al menos, 2007. Lo hizo cuando la inversión pública aún subía, pero se aceleró cuando esta se desplomó, entre 2011 y 2014. En ese periodo, el Estado dejó de aportar 4.000 millones de euros al sistema educativo. Los hogares compensaron la mitad de esa caída, incrementando su aportación en 2.000 millones de euros (una subida del 19,5%). Cuando volvieron las subidas a las partidas presupuestarias, a partir de ese 2014, la inversión familiar siguió creciendo, pero bajó el ritmo. Desde ese año hasta 2017 ha subido 500 millones de euros (un 5,7% en el mismo plazo).
El ministerio ofrece otra aproximación a la inversión en Educación, a través del gasto por alumno. Si se toma como año de referencia el mismo 2007 que se ha estado utilizando para el resto de indicadores, los datos muestran que nueve años después (no hay estadística desagregada de gasto por estudiante en 2017 todavía) la inversión por alumno ha caído.
Los 6.073 dedicados de media en todas las etapas educativas por alumno y año en 2007 han pasado a ser 5.903 euros en 2016, una caída del 2,8%. Si se prefiere coger 2006 como año de referencia para comparar década a década, se registra una subida del 6%, condicionada por el hecho de que entre 2006 y 2007 se dio una notable subida presupuestaria en Educación que básicamente no se volvió a repetir.
Agradezcamos que no haya un Gobierno con un partido que lleva en programa el aumento de inversión en educación pública. Que los pobres pueden estudiar y a ver que va a pasar.
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